हाल भारत सरकार ने के तहत जम्मू-कश्मीर को मिलने वाला स्पेशल स्टेटस वापस ले लिया है। अब ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि इसके हटने से के सामाजिक और आर्थिक ताने-बाने में काफी अंतर आ सकता है। अब जम्मू-कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है जिससे कई क्षेत्रों के साथ ही सिनेमा के क्षेत्र में बदलाव आने की उम्मीद की जा रही है। हमारे सहयोगी चैनल जूम टीवी ने मालिक अक्षय राठी और फिल्म ट्रेड ऐनालिस्ट गिरीश जौहर से इस बारे में बात की। अक्षय ने बताया, 'पिछले काफी समय से कश्मीर घाटी में सिनेमाघर बंद पड़े हैं। आर्टिकल 370 हटने के बाद निश्चित तौर पर सरकार कश्मीर की इकॉनमी में तेजी लाने के लिए कई बड़े बदलाव के रास्ते तलाशेगी। यह हम सभी जानते हैं कि भारत में सिनेमा बदलाव का एक बहुत बड़ा जरिया रहा है। इसलिए निश्चित तौर पर सरकार कश्मीर में सिनेमा को बढ़ावा देगी और सिनेमाघरों को फायदा पहुंचाएगी ताकि वह दोबारा से चलने लगें।' दूसरी तरफ गिरीश ने कहा कि उन्हें लगता है कि कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद घाटी में मल्टीप्लेक्स खुलेंगे लेकिन यह सब तुरंत होने नहीं जा रहा है। उन्होंने कहा, 'निश्चित तौर पर सरकार चाहेगी कि भारत के अन्य राज्यों की तरह वहां भी जन-जीवन सामान्य हो जाए। इसलिए हां, जब वहां विकास होगा और नया निवेश आएगा तो इससे वहां शॉपिंग मॉल और मल्टीप्लेक्स भी खुलेंगे।' गिरीश ने आगे कहा, 'मैं यह नहीं कह रहा कि यह संभव नहीं है लेकिन यह कुछ वक्त के साथ ही होगा। कश्मीर बेहद संवेदनशील इलाका है, तो यह सब कुछ एकदम से नहीं होने जा रहा। मुझे उम्मीद है कि यह सब देर के बजाय जल्दी ही हो जाए।'
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